(A) समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होंगे
(B) एक कैबिनेट मंत्री समितियों का सदस्य हो सकता है
(C) समिति के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी
(D) यह महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों के कामकाज पर रिपोर्ट करता है
उत्तर- [4] यह महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों के कामकाज पर रिपोर्ट करता है
व्याख्या : महिला अधिकारिता संबंधी समिति का गठन 29 अप्रैल 1997 को किया गया था। समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 20 लोकसभा के सदस्यों में से अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं और 10 सदस्यों में से राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किए जाते हैं। राज्यसभा के। एक मंत्री को समिति का सदस्य नामित नहीं किया जा सकता है। समिति का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक नहीं होता है। समिति के कार्यों में से एक महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों के कामकाज पर रिपोर्ट करना है।
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