(A) संविधान का उल्लंघन
(B) सिद्ध कदाचार
(C) न्यायाधीश के रूप में कार्य करने में असमर्थता
(D)
(B) और
(C) दोनों
उत्तर- [4][2] और[3] दोनों
व्याख्या : सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को संविधान के तहत केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर और भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों (हाउस ऑफ द पीपल) द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस के बाद हटाया जा सकता है। ) या राज्य सभा (राज्यों की परिषद) के 50 सदस्यों को संसद के प्रत्येक सदन में दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाता है।
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