मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है?

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

(A) मंत्रि-परिषद्
(B) संसद
(C) जनता
(D) मंत्रिमंडल

Ans: [B] संसद

व्याख्या: मौलिक अधिकार संपूर्ण नहीं होते तथा वे सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उचित प्रतिबंधों के अधीन होते हैं। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायायल ने अपने 1967  के पूर्व के निर्णय को रद्द करते हुए निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को संसद के प्रत्येक सदन में दो तिहाई बहुमत से पारित संवैधानिक संशोधन के द्वारा बढ़ाया, हटाया जा सकता है या अन्यथा संशोधित किया जा सकता है। 137 (4)संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन कर दिए जाने के बाद राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रह सकता है। प्रत्येक 6 महीने के बाद संसद की सहमति से इसे अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि इस दौरान लोक सभा भंग हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन की वैधता लोक सभा की पहली बैठक से लेकर 30 दिन तक होती है जिसे राज्य सभा द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। 

www.gkwiki.in

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now