भारतीय संविधान में ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ का रिट जारी करने की शक्ति केवल निहित है-?

(A) सुप्रीम कोर्ट
(B) उच्च न्यायालय
(C) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय
(D) निचली अदालतें

उत्तर- [3] सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय

व्याख्या : भारतीय संविधान में, ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ का रिट जारी करने की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में निहित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक रिट एक रिट (अदालत का आदेश) है जिसके लिए गिरफ्तारी के तहत एक व्यक्ति को न्यायाधीश या अदालत में लाया जाना आवश्यक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि एक कैदी को गैरकानूनी नजरबंदी से रिहा किया जा सकता है।